लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता न करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश के हर जनपद से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर भेजे जाएं। जून के प्रथम सप्ताह में कार्ययोजना को शासन से स्वीकृति मिल जाएगी। उन्होंने दोहराया कि विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास संबंधित जनप्रतिनिधियों के कर-कमलों से ही कराया जाए।
परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करते समय 'पिक एंड चूज' की नीति न अपनाने और हर क्षेत्र की आवश्यकता को समान महत्व देने पर जोर दिया। सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में संचालित हर परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो नियमित प्रगति की निगरानी करे और गुणवत्ता सुनिश्चित करे।
आपात परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के निकट हेलीपैड निर्माण को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य आपातकाल या अन्य संकट में हेलीपैड बहुत उपयोगी साबित होते हैं।
नगर विकास विभाग की 'सीएम ग्रिड' योजना की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है। इसकी गति तेज करने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर मोहल्ले और कॉलोनी तक बेहतर सड़क एवं संपर्क व्यवस्था पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
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